साइबर धोखाधड़ी में धन की वापसी · रिपोर्ट की गई स्थिति
₹10,718करोड़साइबर धोखाधड़ी की शिकायतों के बाद फ़्रीज़ की गई राशि।
मई 2026 तक लगभग 3% राशि वापस मिली।
भारत में रोज़ दिखने वाली समस्याओं पर विचार-लेख, मुफ़्त ऐप्स और डिज़ाइन का अभ्यास।
कोई सवाल चुनें और स्रोतों के साथ छोटा जवाब पाएँ। न कुछ टाइप करना है, न साइन-इन करना है। कुछ सहेजा नहीं जाता।
सीधे पाँच तथ्यों पर जाएँ ↓पाँच तथ्य। डिज़ाइन के पाँच सवाल।
आँकड़े अपने स्रोतों में दिए गए समय और जनसमूह को दर्शाते हैं; ये वर्तमान के लगातार बदलते कुल आँकड़े नहीं हैं। BIBD के प्रस्ताव परखने के लिए बनाए गए डिज़ाइन हैं, हासिल हो चुके परिणामों के दावे नहीं।
हमारा विश्वास
हम भारत की रोज़मर्रा की सार्वजनिक समस्याओं के पीछे काम करने वाली व्यवस्थाओं को परखते हैं। हमारे विचार-लेख और YouTube एपिसोड प्रमाण, डिज़ाइन सोच और कृत्रिम बुद्धिमत्ता को साथ लाकर ऐसे बदलाव प्रस्तावित करते हैं जिन्हें परखा जा सके।
हम जिस समस्या पर सामग्री प्रकाशित करते हैं, उसके साथ एक प्रस्ताव और उसे परखने का तरीका भी रखते हैं।
समस्याओं को सुलझाने की दिशा में प्रगति—सिर्फ ध्यान बटोरना नहीं। सफलता का अर्थ है लोगों के जीवन में ऐसा बदलाव जिसे मापा जा सके।
हमारा काम
हर विचार-लेख में प्रमाण, डिज़ाइन पर आधारित एक प्रस्ताव और आगे बढ़ने का स्पष्ट कदम है। शुरुआत उस समस्या से करें जो आपके लिए मायने रखती है।
74विचार-लेख
साँप के काटने का इलाज हो सकता है। एंटीवेनम असर करता है। फिर भी भारत में बहुत से लोग इलाज तक पहुँचने से पहले ही दम तोड़ देते हैं: पारंपरिक उपचारक के यहाँ, उधार की मोटरसाइकिल पर या ऐसे स्वास्थ्य केंद्र में जहाँ उनका इलाज नहीं हो सकता। बेहतर व्यवस्था तय करती है कि पहला फ़ोन कहाँ करना है, किस अस्पताल जाना है और वहाँ कैसे पहुँचना है। साथ ही, वह काटने से पहली खुराक मिलने तक का समय दर्ज करती है।
भारत 48 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी कर चुका है। लेकिन कार्ड होना, अस्पताल में बिस्तर मिलना नहीं है। परिवार अब भी एक अस्पताल के बाद दूसरे को फ़ोन करते हैं या रात में भर्ती होने के लिए पैसा देते हैं। बेहतर व्यवस्था बताएगी कि अस्पताल का दरवाज़ा सच में कहाँ खुला है और एक ‘नहीं’ को इलाज की यात्रा का अंत नहीं बनने देगी।
भारत दुनिया की सबसे बड़ी फ़सल बीमा योजनाओं में से एक चलाता है। लेकिन किसी किसान के अपने खेत की फ़सल नष्ट हो जाए तो 72 घंटे की समय-सीमा में उसका दावा छूट सकता है, पूरे क्षेत्र के औसत में उसका नुकसान छोटा पड़ सकता है और बिना वजह बताए उसे कुछ रुपये देकर मामला निपट सकता है। बेहतर व्यवस्था पहले उसका नुकसान दर्ज करेगी और हर रुपये का हिसाब बताएगी।
हर सर्दी में भारत को कई दिन पहले पता चल जाता है कि हवा की हालत गंभीर होने वाली है। प्रदूषण के स्रोतों पर पाबंदियाँ लगती हैं और हर घंटे AQI बताया जाता है। लेकिन असल में सुरक्षा किसे मिलेगी, यह हर परिवार के पैसे, घर और काम पर छोड़ दिया जाता है। बेहतर व्यवस्था पूर्वानुमान को हर वार्ड में सुरक्षा के कदमों में बदलेगी और गिनेगी कि कितने लोगों तक मदद पहुँची।
भारत में ठगी का शिकार हुए व्यक्ति की रकम कुछ घंटों में खोजी जा सकती है। लेकिन उसे वापस मिलने में साल लग सकते हैं—क्योंकि रकम फ़्रीज़ होने से लेकर लौटाए जाने तक की ज़िम्मेदारी किसी एक की नहीं है।
भारत ने उच्च रक्तचाप वाले लोगों को पहचानने और उनका इलाज शुरू करने का कठिन काम किया है। लेकिन दो मुलाकातों के बीच के हफ्तों में मरीज देखभाल से छूट जाते हैं, फिर भी व्यवस्था उन्हें अपनी सफलता में गिनती रहती है।
भारत में कई बच्चे पढ़ना सीखे बिना हर साल अगली कक्षा में पहुँच जाते हैं। समाधान उन्हें रोक देना नहीं, बल्कि पाठ्यक्रम के साथ ऐसी बुनियादी मदद देना है जो तब तक उनका साथ दे, जब तक वे अपने दम पर पढ़ने लगें।
बेंगलुरु में सड़कों के लिए बजट या गड्ढे भरने के अभियानों की कमी नहीं है। कमी ऐसे नियम की है जो सड़क खोदने वाली एजेंसी से ही उसे पूरी तरह ठीक कराने का खर्च वसूले।
शादी या किसी आयोजन के बाद असली सवाल यह नहीं कि कितना खाना बचा है। सवाल यह है कि वह अब भी सुरक्षित और परोसने लायक है या नहीं, उसका स्रोत और रखरखाव पता लगाया जा सकता है या नहीं, और उसे खाने वालों के सम्मान का ध्यान रखा जा रहा है या नहीं।
भारत में हर बस में पैनिक बटन लगाए जा रहे हैं। लेकिन जब सैकड़ों गलती से भेजे गए अलर्ट और एक वास्तविक आपातस्थिति एक ही कतार में हों, तो मदद माँग रही महिला को भी अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ता है। बेहतर व्यवस्था गैर-ज़रूरी अलर्ट अलग पहचानती है, किसी अलर्ट को मिटाती नहीं, और घर तक पैदल जाने का रास्ता रोशन करती है।
उज्ज्वला ने दस करोड़ से अधिक गरीब परिवारों तक सिलिंडर पहुँचाया। फिर भी कई घरों में साल के कुछ महीने लकड़ी जलती है। वजह आदत नहीं है। सिलिंडर जिस दिन खाली होता है, उसी दिन ₹942 जुटाने पड़ते हैं।
भारत के डिजिटल ऋण नियम हर कर्ज़ को अलग-अलग परखते हैं। मगर सारे कर्ज़ मिलकर कितना बोझ बन चुके हैं? एक और कर्ज़ लेने से पहले न कोई यह जाँचता है, न उधार लेने वाले को कुल रकम दिखाता है।
ट्रैफ़िक, अस्पतालों की कतारें, फसल के दाम, लंबित मुकदमे और बच्चों का स्कूल छोड़ना प्रकृति के नियम नहीं हैं। ये हमारी बनाई व्यवस्थाओं से जुड़े हैं। जो व्यवस्था हमने बनाई है, उसे बदल भी सकते हैं। BIBD के हर एपिसोड की शुरुआत इसी विचार से होती है।
भारत में हेल्पलाइन है, सैकड़ों उपचार केंद्र हैं और एक राष्ट्रीय अभियान भी है। कड़ी वहाँ टूटती है जहाँ पहली कॉल करने वाले को सुरक्षित इलाज तक और फिर अपनी ज़िंदगी सँवारने तक साथ चाहिए।
भारत में करोड़ों मुकदमों की स्थिति, आदेश और सुनवाई की सूचियाँ ऑनलाइन हैं। अगला कदम है पक्षकार को उसकी भाषा में बताना कि क्या बदला, आगे क्या होगा और अब किसे कदम उठाना है।
गाड़ी सौंपना, बिक्री का करार करना, आवेदन संख्या मिलना और सरकारी रिकॉर्ड में नाम बदलना चार अलग बातें हैं। विक्रेता को सुरक्षा आखिरी कदम से मिलती है। अगर सभी को एक ही जगह पूरी प्रक्रिया दिखे, तो यह फर्क साफ़ रहेगा।
लक्षण शुरू हो जाएँ तो रेबीज़ लगभग हमेशा जानलेवा है। उससे पहले इसे लगभग हमेशा रोका जा सकता है। भारत के पास टीका है, कानून है और 2030 का लक्ष्य भी। कमी ऐसी व्यवस्था की है जिसकी कोई कड़ी बीच में न टूटे।
विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र (UDID) ने पूरे देश के लिए एक आधार बनाया है। फिर भी कई लोगों को आकलन की अस्पष्ट प्रक्रिया, लौटाए गए दस्तावेज़, नवीनीकरण की चिंता और अगली हर सेवा के लिए अलग पोर्टल से जूझना पड़ता है।
वह एक घर में खाना बनाती है, दूसरे में सफ़ाई करती है, तीसरे में बच्चे का खयाल रखती है। हर परिवार के लिए वह अंशकालिक कर्मचारी है। तो उसकी छुट्टी, सुरक्षा, प्रशिक्षण और सामाजिक सुरक्षा की ज़िम्मेदारी किसकी है? अक्सर किसी की नहीं।
कोई विद्यार्थी हर कक्षा में आ सकता है, हर काम समय पर दे सकता है और फिर भी मुश्किल से गुज़र रहा हो सकता है। अंक, उपस्थिति और अनुशासन मायने रखते हैं, लेकिन इनसे यह साबित नहीं होता कि बच्चा ठीक है।
बच्चा बीमार पड़ता है या कोई बुज़ुर्ग अस्पताल से घर लौटता है। परिवार का एक सदस्य चुपचाप अतिरिक्त काम सँभाल लेता है: फोन, भागदौड़, कागज़ात और देखरेख। नौकरी में छूटे घंटे भी उसी के हिस्से आते हैं।
नाम, बैंक खाते या जमा अंशदान का रिकॉर्ड नहीं मिलता। कर्मचारी को यह बात तभी क्यों पता चले जब उसे पैसों की सख्त ज़रूरत हो और उसका दावा खारिज हो चुका हो?
संपत्ति की रजिस्ट्री खरीद पूरी होने का मौका होना चाहिए। अक्सर खरीदार को उसी वक्त पहली बार पता चलता है कि अलग-अलग रिकॉर्ड आपस में मेल नहीं खाते।
डिग्री चुनो, कॉलेज जाओ, नौकरी पाओ। यह सीधा रास्ता अब उस दुनिया से मेल नहीं खाता जिसमें विद्यार्थी कदम रख रहे हैं। परिवारों के लिए तय करना मुश्किल है कि किस कॉलेज, किस पाठ्यक्रम और किस वादे पर भरोसा करें।
गिग वर्कर को स्वतंत्र साझेदार कहा जाता है। फिर भी ऐप तय करता है कि उसे कौन-सा काम दिखेगा, कितना पैसा मिलेगा और काम कितनी जल्दी करना होगा। नियम छिपे हों तो लचीलापन अनकहे दबाव में बदल जाता है।
दरवाज़े पर रैंप लगा हो, लेकिन फ़ॉर्म, काउंटर, कतार या आखिरी दस्तावेज़ ही किसी को बाहर कर दे, तो सेवा अब भी उसकी पहुँच में नहीं है।
भारत में युवाओं से अनुभव तब माँगा जाता है जब उन्हें उसे हासिल करने का पहला मौका भी नहीं मिला होता। डिग्री या सधा हुआ बायोडाटा प्रभावशाली लग सकता है, लेकिन उससे शायद ही पता चलता है कि किसी ने असली समस्या हल की है।
किसी शहर में पार्क, झीलें और पेड़ों वाली सड़कें हों, फिर भी प्रकृति अपना काम न कर पाए। अलग-थलग हरियाली मोहल्लों को ठंडा रखने, जीव-जंतुओं को सहारा देने और रोज़मर्रा की ज़िंदगी को सेहतमंद बनाने के लिए काफ़ी नहीं है।
इतनी सरकारी सेवाएँ ऑनलाइन हैं। फिर भी बार-बार फ़ॉर्म भरना, वही दस्तावेज़ देना और आखिर में दफ़्तर जाना क्यों पड़ता है? कागज़ी कार्रवाई को स्क्रीन पर ले आना भर बदलाव नहीं है।
बहुत-से किसानों के लिए अच्छी पैदावार के बाद भी साल अच्छा नहीं बीतता। फसल चुनने और सलाह लेने से लेकर उपज इकट्ठी करने, भंडारण, बिक्री और प्रसंस्करण तक, हर कदम पर कमाई का कुछ हिस्सा हाथ से निकलता है।
बच्चे किताबों में समस्याएँ पढ़ते हैं। स्कूल के फाटक के बाहर ही असुरक्षित पानी, कचरा, पोषण और सड़क सुरक्षा के सवाल हैं; कक्षा के भीतर गर्मी है। क्या इन्हीं पर काम करते हुए पढ़ाई हो सकती है?
शिकायत बंद हो जाती है। अगले हफ्ते गड्ढा फिर खुल जाता है, नाली फिर उफनती है, बत्ती फिर बुझती है। दिक्कत सिर्फ़ देर की नहीं है। रिकॉर्ड ऐसा है कि समस्या बनी रहे, फिर भी शिकायत निपटी हुई दिख सकती है।
बायोमेट्रिक हाज़िरी बताती है कि कौन आया, यह नहीं कि काम हुआ या नहीं। कर्मचारी मौजूद है पर काउंटर बंद है; शिक्षक आए पर कक्षा नहीं हुई; डॉक्टर हैं पर दवाएँ नहीं हैं।
भारतीय शहरों में लाखों लोगों को घर चाहिए, जबकि करीब एक करोड़ शहरी मकान खाली हैं। किरायेदार को सही घर नहीं मिलता और मालिक अपना मकान किराये पर देने से हिचकता है। दोनों के बीच भरोसा अटका है।
72 डेसिबल की आवाज़ जाम, हॉर्न, निर्माण, जेनरेटर या लाउडस्पीकर से आ सकती है। हर वजह का हल अलग है। अकेला आँकड़ा नहीं बताता कि करना क्या है।
डॉक्टर के लिए रेफ़रल लिखते ही काम पूरा हुआ। मरीज़ के सवाल तभी शुरू होते हैं: किस विशेषज्ञ के पास, किस अस्पताल में, कितनी जल्दी और किन रिपोर्टों के साथ जाना है? क्या वहाँ उसकी योजना लागू होगी?
कई मरीज़ों को समय मिलने के बाद भी जल्दी पहुँचना, फिर पंजीकरण करना और डॉक्टर का इंतज़ार करना पड़ता है। जाँच, बिल, रिपोर्ट और दवा के लिए अलग-अलग कतारें हैं। फिर किसी और दिन वापस आना है।
गोली की पट्टी, शीशी या डिब्बे के साथ हम भरोसा भी खरीदते हैं। कुछ दवाएँ नकली होती हैं, कुछ गुणवत्ता जाँच में फेल होती हैं और कुछ बाज़ार से वापस मँगाई जाती हैं। कई बार मरीज़ को खबर तक नहीं होती।
मलनाड में बारिश तय करती है कि सड़क खुली रहेगी या नहीं, स्कूल चलेगा या नहीं और मरीज़ अस्पताल पहुँचेगा या नहीं। गाँव के लिए मानसून में ये सब एक-दूसरे से जुड़े हैं। एक कड़ी टूटती है तो बाकी काम भी धीमे पड़ते हैं।
भारत में सड़कें सिर्फ़ चलने के रास्ते नहीं हैं। लोग यहीं काम करते हैं, खाना बेचते हैं और रोज़ का बाज़ार लगाते हैं। सड़क बनाते समय इन ज़रूरतों की जगह न हो तो टकराव रोज़ की बात बन जाता है।
विद्यार्थी के लिए एक प्रश्नपत्र के पीछे बरसों की तैयारी और एक नाज़ुक मौका होता है। पेपर लीक होने का नुकसान नकल तक सीमित नहीं है। ईमानदार उम्मीदवारों का समय, पैसा और व्यवस्था पर भरोसा भी जाता है।
सुरक्षा की शुरुआती हिदायतें समझ न आना, ऊँचाई से गिरना, अनुपयोगी सुरक्षा उपकरण, गर्मी, थकान, ठेकेदारों की परतें और देर से मिलती मदद। निर्माण स्थल पर सबसे कम ध्यान अक्सर उसी पर जाता है जो इमारत खड़ी करता है।
एक सुराग स्कूल के पास है, दूसरा सीसीटीवी में, तीसरा बस अड्डे पर। पुलिस की अपनी प्रक्रिया है। शुरुआती घंटों में जानकारी मौजूद होती है, बस उसकी कड़ियाँ आपस में नहीं जुड़ी होतीं।
घबराहट हो, निकलने के रास्ते बंद हों और शुरुआती पाँच मिनट हाथ से निकल जाएँ तो आग जानलेवा बन जाती है। असली खतरा दमकल के पहुँचने से पहले का है।
एक बच्चा स्कूल में सबसे तेज़ दौड़ता है। तालियाँ बजती हैं। फिर क्या होता है? अक्सर कुछ भी नहीं। और धीरे-धीरे वह प्रतिभा खेल से दूर हो जाती है।
स्टेशन से सड़क, पहला संकेत-पट्ट, टैक्सी का किराया तय करना, शौचालय, कतार, गाइड और जगह की कहानी। जब इन सबको साथ रखकर योजना नहीं बनती, तो सफ़र कहीं भी बिगड़ सकता है।
भारतीय घरों में पुराने फोन, चार्जर और तार इस उम्मीद में पड़े रहते हैं कि कभी काम आएँगे। उनके साथ तांबा, लिथियम, दोबारा बेचने की कीमत और निजी डेटा भी दराज़ में बंद रहते हैं।
मछुआरा समुद्र में उतरता है तो नहीं जानता कि क्या हाथ लगेगा, किस दाम पर बिकेगा या खरीदार कौन होगा। किनारे पहुँचते ही अच्छी कीमत पाने के लिए चंद घंटे बचते हैं, और सौदे की ताकत अक्सर किसी और के हाथ में होती है।
सड़क दुर्घटना के बाद जान बचना इस पर निर्भर है कि छह कड़ियाँ सही क्रम में काम करें। भारत ने इनमें से कई को बेहतर किया है। चूक अक्सर एक कड़ी से दूसरी तक पहुँचने में होती है।
भारतीय शहर उन कामगारों के भरोसे चलते हैं जिनका काम रिकॉर्ड में कम ही दिखता है। हादसा हो, मज़दूरी अटके या ठिकाना बदले तो उन्हें फिर साबित करना पड़ता है कि वे कौन हैं, कहाँ काम करते थे और ज़िम्मेदारी किसकी है।
पानी अचानक खत्म होता दिखाई देता है, लेकिन घटता धीरे-धीरे है, अक्सर बिना किसी को पता चले। फिर बोरवेल सूखता है, टैंकर आता है और गाँव की बैठक तब होती है जब संकट आ चुका होता है।
बच्चों का दूध, त्योहार का घी, रसोई के मसाले। अधिकतर परिवारों के पास जानने का उपाय नहीं है कि ये सुरक्षित हैं या नहीं। जब तक नमूने की जाँच होती है, खाना अक्सर खाया जा चुका होता है।
नल टूटा तो हफ्तों पड़ा रहा; सड़क की बत्ती बंद रही; शौचालय में पानी आना बंद हो गया। छोटी मरम्मत टलते-टलते बड़ी खराबी बन जाती है। यह बदकिस्मती नहीं, काम चलाने की व्यवस्था में कमी है।
भारत में सीवर या सेप्टिक टैंक जाम हो तो आखिरी उपाय आज भी कई बार किसी इंसान को नीचे उतारना होता है। मज़दूर को भीतर की गैसों का पता नहीं होता। वह बेहोश होता है तो उसे बचाने दूसरा मज़दूर उतरता है।
किसी के लिए लू का मतलब बिजली का बड़ा बिल है। डिलिवरी राइडर, रेहड़ी वाले, निर्माण मज़दूर और टीन की छत के नीचे रहने वाले परिवार के लिए इसका मतलब है कमाई का नुकसान, जागती रातें और बीमारी।
“तुरंत खून चाहिए। कृपया यह संदेश आगे भेजें।” भारत में खून की तलाश आज भी अक्सर अस्पताल की व्यवस्था से नहीं, परिजन के फोन से शुरू होती है।
गाँवों में गोबर, फसल के अवशेष और रसोई का कचरा जमा होता है या जला दिया जाता है। ज़िम्मेदारी तय हो और व्यवस्था सही बने तो इसी से ईंधन, खाद और स्थानीय रोज़गार मिल सकते हैं।
हर अपुष्ट टिकट रेलवे को बताता है कि कहाँ, कब और कितने लोग सफ़र करना चाहते थे। आज इस जानकारी का नतीजा ज़्यादातर रद्द टिकट और लौटा हुआ किराया है।
भारत की आबादी तेज़ी से बुज़ुर्ग हो रही है। परिवार छोटे हैं और दूर-दूर रहते हैं। कई बुज़ुर्ग अब सेहत, पैसे, तकनीक और अकेलेपन से जुड़े मसले अधिकतर अपने दम पर सँभालते हैं।
कई छोटे कारोबारी बेहद मेहनत करते हैं। फिर भी कारोबार छोटा रह जाता है क्योंकि पहचान बनाना, नकदी सँभालना, हिसाब रखना और ग्राहक से रिश्ता निभाना मालिक की याददाश्त और एक बही पर टिका है।
अगर डिज़ाइन का मतलब केवल सुंदर बनाना है तो AI बहुत-सा काम पहले ही जल्दी और कम खर्च में कर सकता है। लेकिन अगर मतलब है लोगों को समझना, व्यवस्था की परतें खोलना और असली अड़चन दूर करना, तो डिज़ाइन की भूमिका बढ़ने वाली है।
हर साल करोड़ों भारतीय विद्यार्थी ऐसी निर्णायक परीक्षाएँ देते हैं जो उन्हें सीखने में मदद देने के बजाय उनकी छँटाई करती हैं। जब याद की हुई जानकारी झट मिल सकती है, तब मुख्यतः याददाश्त जाँचने वाली परीक्षा गलत चीज़ मापती है।
कहा जाता है कि गाड़ियाँ ज़्यादा हैं, इसलिए सड़क चौड़ी कर दो। दशकों के प्रमाण बताते हैं कि चौड़ी सड़कें भी फिर भर जाती हैं। असली मुश्किल है भरोसेमंद सार्वजनिक परिवहन का अभाव, जिसकी खातिर लोग कार छोड़ सकें।
मौसम का जोखिम, गिरते दाम और कर्ज़ किसान के हिस्से आते हैं। खेत से थाली तक खराब होती उपज, अस्पष्ट दाम और बिचौलियों की लंबी कतार उपज की कीमत का बड़ा हिस्सा सोख लेते हैं।
बहुत-से लोगों के लिए अदालत जाने का मतलब है फैसले से पहले बरसों की तारीखें, स्थगन और यात्राएँ। लंबित मामलों का दोष अक्सर जजों की कमी पर जाता है। बड़ी अड़चन काम के बँटवारे और उसके तरीके में भी है।
मंज़ूरी अटकी, दस्तखत गायब, एक दफ़्तर से दूसरे तक चक्कर। इसे हम “ऐसे ही चलता है” कह देते हैं। असल में यह बनावट की कमी है जो नागरिक को सरकारी फ़ाइलों का वाहक बना देती है।
हर पर्यावरण दिवस पर लोगों को उनकी गलतियाँ याद दिलाई जाती हैं। लेकिन जिन व्यवस्थाओं में बेवजह की मेहनत और बर्बादी तय हो, उनमें हरित विकल्प की उम्मीद कैसे करें? पर्यावरण का ध्यान व्यवस्था बनाते वक्त ही रखना होगा।
राष्ट्रीय पर्वों पर हम बुनकरों की सराहना करते हैं और सद्भावना से उनका काम खरीदते हैं। फिर भी अधिकांश की कमाई न्यूनतम मज़दूरी से कम है। शिल्प के आसपास बनी व्यवस्था कभी ऐसी बनाई ही नहीं गई कि हुनर का सही दाम मिले।
भारत में अधिकतर संस्थाएँ डिज़ाइनर को तब बुलाती हैं जब ज़रूरी फैसले हो चुके होते हैं। किसी समस्या का पता लगाने का यह सबसे महँगा समय है।
भारत में विश्वस्तरीय डॉक्टर और इलाज उपलब्ध हैं। फिर भी कई अस्पतालों से मरीज़ उलझन, चिंता और अनसुना रह जाने के एहसास के साथ लौटते हैं। इलाज के इर्द-गिर्द उनके सफ़र पर ध्यान नहीं दिया गया।
भारतीय स्कूल अब भी याद करने और निर्देश मानने को पुरस्कृत करते हैं। जब AI सेकंडों में जवाब दे सकता है, तब असली हुनर है सही सवाल पूछना, मिले जवाब को परखना और नाकामी से सीखना।
तुरंत उपाय निकालने का भारत का हुनर असली है। परेशानी तब शुरू होती है जब चतुराई से निकाला अस्थायी हल ही स्थायी तरीका बन जाए और उसे बदलने की ज़िम्मेदारी किसी की न रहे।
क्लिनिक की कतार सुधारता डॉक्टर, योजना का तरीका बदलता अधिकारी और पाठ को नए ढंग से पढ़ाती शिक्षिका—तीनों डिज़ाइन कर रहे हैं। जब बाकी बहुत-से काम AI कर सकता है, तब यह हुनर और अहम हो जाता है।
ट्रैफ़िक से लेकर उलझाऊ पोर्टल तक, रोज़ की परेशानियाँ बदकिस्मती नहीं हैं। जब नियमों, काउंटरों और एक जगह से दूसरी जगह सौंपे जाने वाले काम की कड़ियाँ कोई नहीं जोड़ता, तब यह मेहनत नागरिक पर आ पड़ती है।
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मिशन
BIBD के एपिसोड पर बने छोटे खेल। असली समस्या पहचानें, समाधान का डिज़ाइन बनाएँ, AI से उसकी पहुँच बढ़ाएँ और उसे भारत तक पहुँचाएँ।

नया मिशन · मिशन 64 · एपिसोड 64 पर आधारित
कुछ घंटों में रकम का पता चला। महीनों से उस पर रोक है। एक रुपया भी वापस नहीं आया। क्या आप उसकी रकम वापस दिला सकते हैं?

मिशन 70 · एपिसोड 70 पर आधारित
रोज़ सैकड़ों अलर्ट। असली संकट की सूचनाएँ बहुत कम। उनमें से एक उसी की है। क्या आप उस पर सबसे पहले मदद पहुँचा सकते हैं?

मिशन 68 · एपिसोड 68 पर आधारित
कक्षा 5 की सबसे सलीके वाली कॉपी। हर साल पास। फिर भी वह कक्षा 2 की कहानी नहीं पढ़ पाती। क्या आप उस तक पहुँच सकते हैं?

मिशन 45 · एपिसोड 45 पर आधारित
लैब में बने ट्रैफ़िक मॉडल को प्रमाणपत्र मिला। फाटक के बाहर की सड़क अब भी असुरक्षित है। क्या आप इसे बदल सकते हैं?

मिशन 44 · एपिसोड 44 पर आधारित
पाँच शिकायतें। पाँच बार “समाधान हो गया”। गड्ढा वहीं। क्या आप इसे हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं?

मिशन 62 · एपिसोड 62 पर आधारित
शादी खत्म हो गई। वैन आने में देर है। कौन-सा खाना अब भी किसी की थाली तक पहुँच सकता है?
काम के ऐप्स
सोच-समझकर तैयार किए गए प्रस्तावों से रोज़मर्रा के काम आने वाले ऐप्स तक। पढ़ाई, देखभाल, डिज़ाइन और करियर की तैयारी के लिए चार मुफ़्त ऐप्स।
किसके लिए: किसी भी बोर्ड की कक्षा 8–12 के विद्यार्थी
सिर्फ दोहराएँ नहीं, खुद को परखें। परीक्षा की योजना, मॉक पेपर और गलतियों की डायरी से अपनी तैयारी आगे बढ़ाएँ।
किसके लिए: रोज़ की दवाओं का हिसाब रखने वाले परिवार
दिन भर की खुराक, दवाओं का स्टॉक और बची हुई दवा की पत्तियों का हिसाब—सब एक जगह, आपके अपने डिवाइस पर।
किसके लिए: डिज़ाइन के विद्यार्थी, शिक्षक और पेशेवर डिज़ाइनर
विद्यार्थी, शिक्षक या पेशेवर डिज़ाइनर के रूप में भारत की वास्तविक समस्याओं पर काम करें। काम की खुली और ईमानदार समीक्षा से हर संस्करण बेहतर बनाएँ और पोर्टफ़ोलियो के लिए केस स्टडी तैयार करें।
किसके लिए: कॉलेज के विद्यार्थी, नौकरी तलाश रहे लोग, कामकाजी पेशेवर और शिक्षक
बदलती कामकाजी दुनिया के लिए कौशलों का अभ्यास करें, इंटरव्यू और काम के मूल्यांकन की बातचीत की तैयारी करें, और अपने काम के आधार पर CV तथा पोर्टफ़ोलियो बनाएँ या अपडेट करें।
न लॉगिन, न विज्ञापन, न ट्रैकिंग। बुनियादी सुविधाएँ AI के बिना भी काम करती हैं। निजता और अपनी इच्छा से जानकारी साझा करने के बारे में पढ़ें →
आप भी जुड़ें
अपने काम, मोहल्ले या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप देखते हैं कि व्यवस्थाएँ कहाँ साथ नहीं देतीं। ऐसी किसी एक समस्या के बारे में बताएँ, जिसे गहराई से समझना ज़रूरी है।
आपका अनुभव BIBD के किसी आने वाले एपिसोड और विचार-लेख को दिशा दे सकता है। समाधान लेकर आना ज़रूरी नहीं है। शुरुआत इससे करें कि कौन प्रभावित हो रहा है और कहाँ दिक्कत आ रही है।
अगली चर्चा की दिशा तय करने में साथ दें।
हर सुझाव हमें यह समझने में मदद करता है कि किन बातों पर ध्यान देना ज़रूरी है। हर सुझाव पर एपिसोड बनना तय नहीं है।
यह विषय सुझाने का आमंत्रण है, Fellowship के लिए आवेदन नहीं।